फिरोजाबाद: अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने यूजीसी अधिनियम का किया विरोध

फिरोजाबाद। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन यूजीसी अधिनियम 2020 के विरोध में दिया गया, जिसे महासभा ने सामाजिक ताने-बाने को खंडित करने वाला और विभाजनकारी बताया। उन्होंने अधिनियम को तत्काल वापस लेने की मांग की।

महासभा के पदाधिकारियों ने ज्ञापन में कहा है कि यूजीसी अधिनियम 2020 संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में निहित समानता के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। यह कानून सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार की भावना के विपरीत है और समाज में विरोधी मानसिकता को बढ़ावा देता है।

उन्होंने आरोप लगाया कि इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत सामान्य वर्ग के नागरिकों को बिना किसी प्राथमिक जांच के दोषी ठहराया जा सकता है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। कानून में झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की कोई कठोर व्यवस्था नहीं है, जिससे निर्दाेष नागरिकों के सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन को अपूरणीय क्षति पहुंच सकती है।

इस तरह के विभाजनकारी कानून से जातिगत भेदभाव और सामाजिक वैमनस्य में वृद्धि होगी। यह देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। महासभा ने राष्ट्रपति से आग्रह किया कि वे अपने संवैधानिक विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए इस यूजीसी अधिनियम 2020 को पूर्णतः वापस लेने के लिए सरकार को निर्देशित करें। देश का क्षत्रिय समाज और प्रबुद्ध वर्ग राष्ट्रपति से न्याय की अपेक्षा करता है।

ज्ञापन देने वालों में प्रदेश महामंत्री योगेन्द्र सिंह सिसौदिया, जिला अध्यक्ष सतेंद्र सिंह जादौन, विजय प्रताप सिंह, गोविंद सिंह, अवधेश सिंह, जितेंद्र पाल सिंह, जगदीश सारस्वत, राजकुमार सिंह, राजेश सोलंकी, रामवीर सिंह, सतेंद्र पाल सिंह, संजीव उपाध्याय आदि रहे।