फिरोजाबाद: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग

फिरोजाबाद। आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। जिसमें सरकार से आंगनबाड़ी कर्मचारियों को उनका अधिकार, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा देने की मांग की गई। 

मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दशकों से महिला एवं बाल विकास विभाग की रीढ़ रही हैं, जो पोषण, स्वास्थ्य, टीकाकरण, शिक्षा और मातृ-शिशु देखभाल जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू करती हैं। इसके बावजूद उन्हें आज तक पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है। उन्हें वेतनमान, पेंशन, भविष्य निधि और अन्य वैधानिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। इन मांगों को लेकर सरकार को पहले भी कई बार अवगत कराया जा चुका है और आंदोलन की पूर्व सूचना भी दी गई थी।  हालांकि, अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में असंतोष है।

प्रमुख मांगों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए वेतनमान, पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि, महंगाई भत्ता व मेडिकल अवकाश देना शामिल है। इसके साथ ही, सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने और कोरोना काल से सेवानिवृत्त सभी कार्यकर्ताओं को पेंशन व ग्रेच्युटी का लाभ देने की भी मांग की गई। योग्यता व वरिष्ठता के आधार पर नियमित पदोन्नति सुनिश्चित करना, आयु सीमा की बाध्यता समाप्त करना, पोषण ट्रैकर के ऑनलाइन कार्य के लिए उच्च गुणवत्ता का मोबाइल, रिचार्ज व डाटा भत्ता देना, 1500 रुपये प्रोत्साहन राशि को नियमित मानदेय में शामिल करना, किराये के भवनों में चल रहे केंद्रों का किराया सीधे भवन स्वामी को बाजार दर पर भुगतान करना और निजीकरण, आउटसोर्सिंग बंद करना शामिल है।

कार्यकर्ताओं ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर बीएलओ सहित अन्य विभागों के कार्य जबरन थोपने पर रोक लगाने की भी मांग की। मोर्चा ने चेतावनी दी कि यदि 7 मार्च तक उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो आठ मार्च को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लखनऊ कूच करेंगी। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सरिता यादव, राधा सिंह सहित बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पदाधिकारी मौजूद रहे।