फिरोजाबाद: निगम कार्यकारिणी की बैठक में शहर के नगरीय विकास एवं जनहित से जुड़े 35 प्रस्तावों को ध्वनिमत से मिली मंजूरी 

फिरोजाबाद। नगर निगम महापौर की अध्यक्षता में बुधवार को नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में शहर के नगरीय विकास एवं जनहित से जुड़े 35 प्रस्तावों को ध्वनिमत से मंजूरी मिल गई, जिससे करोड़ों रुपये के विकास कार्यों का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को फिलहाल टाल दिया गया है। बैठक के दौरान भवन कर निर्धारण और कर वसूली में अनियमितताओं को लेकर निगम के अधिकारियों और संबंधित फर्म पर पार्षदों का कड़ा रुख रहा।

बुधवार को नगर निगम के आरटीएमएस कार्यालय परिसर में नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक महापौर कामिनी राठौर की अध्यक्षता में हुई। जिसमें नगर आयुक्त ऋषिराज, उपसभापति विजय शर्मा मौजूद रहे। बैठक लगभग 11.30 बजे प्रारम्भ हुई। जिसमें विकास कार्यों को लेकर जहां सत्ता और विपक्ष के पार्षदों में एकजुटता दिखी, वहीं प्रशासनिक कार्यों में हुई लापरवाही पर अधिकारी रडार पर रहे। पार्षद अजय गुप्ता व अन्य पार्षदों ने भवन कर निर्धारण प्रक्रिया में अनियमितताओं पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की।

महापौर ने इस प्रकरण में जीआई सर्वे करने वाली फर्म को ब्लैकलिस्टेड करने के निर्देश दिए। कर वसूली में गड़बड़ियों पर भी संबंधित अधिकारी निशाने पर रहे। पार्षद सुभाष यादव ने लालऊ एवं रसूलपुर क्षेत्र में सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई में हो रही ढिलाई पर आपत्ति जताई।

-मंगल बाजार में अवैध वसूली
पुराने हाईवे पुल के नीचे लगने वाले मंगल बाजार में फड लगाने वाले पथ विक्रेताओं से 200-200 की अवैध वसूली की जांच कराने का निर्णय लिया गया, साथ ही मंगल बाजार को दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने पर भी विचार किया जाएगा।

-यह प्रस्ताव टल गए
नगला बरी एवं नगला भाऊ पर लेबर अड्डा निर्माण, तथा लेट-लतीफी पर कार्रवाई की जद में आईं कार्यदायी संस्थाओं को बहाल या ब्लैकलिस्टेड करने जैसे तीन प्रस्तावों को फिलहाल टाल दिया गया है।

-महापौर और नगर आयुक्त ने जताई नाराजगी
महापौर और नगर आयुक्त ने 5-5 लाख की लागत वाले पार्षदों के प्रस्तावित कार्यों पर चल रही हीलाहवाली को लेकर निर्माण विभाग के अफसरों से नाराजगी व्यक्त की। वहीं, दोनों ने निगम के विरुद्ध हो रही तथ्यहीन और आधारहीन शिकायतों पर दर्द भी झलकाते हुए कहा कि ऐसी शिकायतें निगम अफसरों और कर्मचारियों को हतोत्साहित करती हैं। इसके अलावा बैठक में निगम के स्वामित्व वाली दुकानों के किराया निर्धारण पर उप सभापति विजय शर्मा और पार्षद अजय गुप्ता के बीच मतभेद दिखा। उपसभापति ने वर्तमान किराए में 20 प्रतिशत बढ़ोत्तरी का सुझाव दिया, जबकि पार्षद अजय गुप्ता ने सर्किल रेट के हिसाब से किराया वसूली की बात कही।