फिरोजाबाद। भारतीय मजदूर संघ ने विभिन्न यूनियनों के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ मजदूरों एवं कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम 25 सूत्रीय ज्ञापन कलैक्ट्रेट पर प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा है।
भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री शिशुपाल तिवारी ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रहित, उद्योगहित एवं श्रमिक हित को सर्वाेपरि रखते हुए सभी क्षेत्रों के मजदूरों और कर्मचारियों के हितों के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करता है। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, वेतन विसंगतियों, बढ़ते कार्यभार और विभागीय समस्याओं के कारण बड़ी संख्या में कर्मचारी एवं मजदूर परेशान हैं। आशा कार्यकत्रियों पर लगातार कार्यभार बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसके अनुरूप कोई मानदेय तय नहीं है। आशा बहनों ने अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठाते हुए चेतावनी दी कि यदि कार्यभार के अनुरूप मानदेय तय करते हुए आशाओं को न्यूनतम 18000 और आशा संगीनियों को 24000 मानदेय तय करने की मांग की है।
ज्ञापन में आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू करने, न्यूनतम वेतनमान 72 हजार रुपये किए जाने, बीएसएनएल में लंबित सातवें वेतनमान को लागू करने, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय बढ़ाने एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, संविदा कर्मियों को नियमित करने, पटरी-रेहड़ी दुकानदारों को उचित स्थान उपलब्ध कराने तथा ई-रिक्शा एवं ऑटो चालकों को स्टैंड उपलब्ध कराने की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष राजीव यादव, महानगर अध्यक्ष प्रसून प्रताप सिंह, मंत्री राधा शंखवार, रमाकांत यादव, किरण राठौर, गीता राठौर, स्वदेश राघव, नितिन सक्सेना, महेश वर्मा, सुभाष चंद्र, राधेश्याम, बंटू आदि मौजूद रहे।
