फिरोजाबाद। राष्ट्रीय युवा वाहिनी, भारतीय सवर्ण महासभा ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा। जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा 13 जनवरी से लागू किए गए नए नियमों पर आपत्ति जताते हुए उनमें संशोधन की मांग की है।
राष्ट्रीय युवा वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीकांत उपाध्याय ने ज्ञापन में कहा है कि यूजीसी ने जातीय भेदभाव समाप्त करने के उद्देश्य से सभी विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की शिकायतों के लिए अलग शिकायत रजिस्टर और समर्पित एसटी-एसटी सेल का गठन अनिवार्य किया है। यह सेल एसटी-एसटी आधारित भेदभाव की शिकायतों की निगरानी और समाधान के लिए जिम्मेदार होगा। जहां एक ओर भेदभाव समाप्त करने की मंशा सराहनीय है। संगठन ने मांग की है कि सभी विश्वविद्यालयों में समान छात्र अधिकार प्रणाली लागू हो, जाति के आधार पर सभी वर्गों के छात्रों के लिए समान कानून और नियम बनाए जाएं। शिकायतों की निगरानी के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया जाए।
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