फिरोजाबाद। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा।
संगठन ने कहा कि आजादी के 78 वर्षों में किसान हित में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। किसानों ने एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की मांग की। फसलों की सुरक्षा के लिए बीएसएफ की तर्ज पर एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स बनाने का प्रस्ताव दिया। यह फोर्स आवारा पशुओं से फसलों की रक्षा करेगी। खेती के लिए डीएपी, यूरिया, बीज और सिंचाई समय पर उपलब्ध कराने की मांग की गई। दुग्ध उत्पादकों को सब्सिडी और बेहतर पशु चिकित्सा सुविधाएं देने की मांग रखी गई।
अग्निवीर जवानों को स्थायी करने और शहीदों को उचित सम्मान देने का मुद्दा उठाया गया। गैस सिलेंडर पर सब्सिडी और ईंधन की कीमतों में कमी की मांग की गई। सरकारी स्कूलों में सुधार या आयुष्मान कार्ड की तर्ज पर निजी स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था की मांग की गई। आयुष्मान योजना को सभी निजी अस्पतालों में लागू करने का प्रस्ताव रखा गया। किसान आयोग के गठन और संसद व विधानसभा में किसान सत्र की मांग की गई। 50 वर्ष से अधिक उम्र के किसान परिवार के सदस्यों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन का प्रस्ताव दिया गया।
फसलों के आयात-निर्यात में सुधार की मांग की गई। पाम ऑयल, दलहन, चावल व चीनी का निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया गया। पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर पूरे देश में सरकारी खरीद केंद्र बढ़ाने की मांग की गई। वृद्धा और विधवा पेंशन स्कीम पूरे देश में एक समान हो। किसान क्रेडिट कार्ड पर कम से कम 03 लाख रूपया प्रति बीघा ऋण दिया जाये।
यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण गौतम बुद्धनगर के सेक्टर 22 ई में जेवीएस विश्वविद्यालय द्वारा जमीन के अंदर से बोरिंग कर जल दोहन करके जल स्तर को तोड़ने का काम किया जा रहा है, गंगाजल जैसे पानी को जल दोहन कर बर्बाद किया जा रहा है, जिस कारण वहाँ निवासियों के हैण्डपम्प पानी छोड़ने लगे है, पीने के पानी की किल्लत उठानी पड़ रही है। जिसको तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाये।