फिरोजाबाद। गुरूवार को हुई निगम बोर्ड की हंगामेदार बैठक के दौरान करोड़ों रूपये के विकास कार्यों का रास्ता साफ हो गया। वहीं मंहगे टैक्स की मार झेल रहे शहरवासियों को भवन व जलकर में बड़ी राहत का रास्ता साफ हो गया। निगम बोर्ड ने बिंदु संख्या 44 में अभियंताओं की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया। कर विभाग के अधिकारियों के संबंध में प्रतिकूल रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।
गुरूवार को नगर निगम बोर्ड की बैठक जीवाराम हॉल में महापौर कामिनी राठौर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कर विभाग, निर्माण विभाग एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारी पार्षदों के रडार पर रहे। पूर्व बैठक के दौरान जारी सदन के निर्देशों का अनुपालन नहीं होने की शिकायत करते हुए पार्षदों ने बोर्ड बैठक में हंगामा किया। इसी दरम्यान वार्ड संख्या 25 के पार्षद द्वारा अधिकारियों का नाम लेकर आरोप लगाए गए। इससे सदन का माहौल गर्मा गया। सदन में नारेबाजी व आरोप-प्रत्यारोप बढने लगा।
Related News
इसी दरम्यान महापौर कामिनी राठौर ने सदन में भोजनावकाश की घोषणा कर दी। नगर आयुक्त ऋषिराज सहित अन्य अधिकारी सदन से बाहर चले गये। हालांकि करीब आधा घंटे बाद महापौर कामिनी राठौर एवं नगर आयुक्त की मौजूदगी में निगम बोर्ड की बैठक दोबारा शुरू हो गई। इस दौरान जनहित से जुड़े करोड़ों रूपये की लागत वाले प्रस्तावों को हरी झंडी मिल गई। सबसे खास लंबे समय से भारी भरकम टैक्स की मार झेल रहे शहर वासियों को निगम बोर्ड की बैठक के जरिए बड़ी राहत मिली है। कर वसूली में बड़ी राहत की घोषणा के बाद सदन द्वारा बैठक के एजेंडा में निहित 48 में 46 प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी।
-भवन स्वामियों को मिली बड़ी राहत, टैक्स विभाग रहा रडार पर
शहर में भवन स्वामियों से चल रही बकाया वसूली, कर निर्धारण जैसे मुद्दों पर समूचा सदन एकजुट दिखा। विभाग के अधिकारी पार्षदों के रडार पर रहे। चर्चा के बाद महापौर कामिनी राठौर ने 2024-25 का बकाया भवन कर जमा कराने वालों को ब्याज में 20 प्रतिशत छूट का ऐलान कर दिया। वहीं पहली बार बकाया नोटिस प्राप्त करने वाले भवन स्वामी बगैर ब्याज अपना भुगतान कर सकते हैं। जिन लोगों से बगैर नोटिस सहित बकाया जमा कराया गया है। उनसे वसूली गई ब्याज को समायोजित किया जायेगा। वहीं बकाया भवन कर वसूली की आड़ में मनमानी करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों पर कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी।
-सदन में इन मुद्दों पर हुई चर्चा
पार्षद सुभाष यादव ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्ज का मुद्दा उठाया, जीआई सर्वे करने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किये जाने की मांग, स्ट्रीट लाइटों की समुचित देखभाल एवं केंद्रीय नियंत्रण सिस्टम पर चर्चा, वार्ड 26 और 21 में जल निकासी और नई नालियों का निर्माण संबंधी पार्षद पूनम शर्मा के प्रस्ताव का आंकलन कराने का निर्णय, जन्म-मृत्यु पंजीयन प्रमाण पत्रों से जुड़ी नियमावली में सुधार, शव वाहन खरीद को मंजूरी और नलकूपों पर तैनात ऑपरेटरों की गोपनीय जांच कराने संबंधी प्रस्तावों को भी हरी झंडी मिल गई। निगम बोर्ड बैठक में प्रतिभागी पार्षदों के भत्ता में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को विचारार्थ स्वीकार किया गया।
-इन मुद्दों पर हुई गर्मागर्म बहस
निगम बैठक में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा, पार्षदों द्वारा दिए पांच-पांच लाख के कार्य संबंधी प्रस्तावों की धीमी गति, पुराने एजेंडा का कार्यवृत उपलब्ध नहीं कराने के अलावा निर्माण कार्य में हीलाहवाली वाली फर्मों पर कार्रवाई में देरी जैसे मुद्दों पर चर्चा के दौरान सदन के भीतर हंगामा और नारेबाजी का माहौल दिखा।