फिरोजाबाद। राजस्व वादों के निस्तारण समय से कराने के लिए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए है। इस कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
कलैक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी रमेश रंजन ने धारा 67, 34, 24, 116, 38 (2), और धारा 80 के तहत संबंधित राजस्व वादों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार अपने यहां लंबित वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करें। अपने नायब तहसीलदारों और लेखपालों के साथ नियमित रूप से बैठक करें और वादों के निस्तारण में आ रही बाधाओं को दूर कर वादों के निस्तारण में तेजी लाऐं। अगर इस कार्य में किसी प्रकार की कोई लापरवाही किसी स्तर पर देखी गई तो संबंधित उप जिलाधिकारी को चार्जशीट और उनके पेशकार को निलंबित किया जाएगा।
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डीएम ने कहा कि राजस्व वादों का समय पर निस्तारण न होने के कारण जिले की रैंकिंग प्रभावित हो रही है, साथ ही जनपद के नागरिकों को लंबित वादों के कारण कठिनाइयां भी आ रही हैं, सबसे अधिक लंबित वाद उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार के स्तर से शिकोहाबाद और जसराना में लंबित पाए गए। जिलाधिकारी ने यहां पर उप जिलाधिकारी व तहसीलदार और नायब तहसीलदार को निर्देशित किया कि प्रत्येक माह 200 वादों के निस्तारण का लक्ष्य रखें, जिससे आपके यहां लंबित वादों का निस्तारण शीघ्र हो सके, इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही किसी स्तर पर क्षम्य नहीं होगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी संगीता, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और पेशकार आदि मौजूद रहे।